अरुण रामचंद्र चव्हाण वि. महाराष्ट्र राज्य
या प्रकरणात रिट याचिका खारीज करण्याच्या विरोधात पुनर्विलोकन याचिकेचा समावेश आहे, ज्यामध्ये वारंवार निवेदने प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 अंतर्गत परिसीमन मुदत वाढवतात की नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
प्रकरणाचे तपशील
- प्रकरणाचे नाव : अरुण रामचंद्र चव्हाण वि. महाराष्ट्र राज्य
- उद्धरण : 2025:BHC-AS:25577-DB
- न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी)
- निर्णयाची तारीख : २६-०६-२०२५
- कायद्यांची यादी : Administrative Tribunals Act, 1985; General Principles of Law