ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) वि. अनुपम गर्ग इत्यादी.
हे प्रकरण मालमत्ता विकासकांनी प्रकल्पांना उशीर केल्यास ग्राहक न्यायालये मालमत्ता खरेदीदारांना नुकसानभरपाई, विशेषत: कर्जावरील व्याज, कोणत्या मर्यादेपर्यंत देऊ शकतात याच्याशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालय अशा भरपाईच्या मर्यादा स्पष्ट करते.
प्रकरणाचे तपशील
- प्रकरणाचे नाव : ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) वि. अनुपम गर्ग इत्यादी.
- उद्धरण : 2025 INSC 808
- न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
- निर्णयाची तारीख : ०४-०६-२०२५
- कायद्यांची यादी : Consumer Protection Act, 1986; General Principles of Law