धन्या एम वि. केरळ राज्य.

केरळ समाजविरोधी कृती (प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेसंदर्भातील एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला, आणि यावर जोर दिला की प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता हा एक असाधारण उपाय आहे ज्याचा वापर केवळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांसाठी केला जाऊ नये.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : धन्या एम वि. केरळ राज्य.
उद्धरण : 2025 INSC 809
न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५
कायद्यांची यादी : Kerala Anti-Social Activities (Prevention) Act, 2007; Constitution of India, 1949; Indian Penal Code, 1860; Kerala Money Lenders Act, 1958; Kerala Prohibition of Charging Exorbitant Interest Act, 2012; SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)