अजित धारिया वि. मुंबई महानगरपालिका.

एका रिट याचिकेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने विकासकाला दिलेले भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी महानगरपालिकेला भाग पाडण्याच्या भाडेकरूच्या प्रयत्नांवर विचार केला आणि याचिका दाखल करण्यायोग्य नसल्याने फेटाळली.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : अजित धारिया वि. मुंबई महानगरपालिका.
उद्धरण : 2025:BHC-OS:9099-DB
न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ)
निर्णयाची तारीख : २०-०६-२०२५
कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Mumbai Municipal Corporation Act, 1888; Maharashtra Rent Control Act, 1999; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)