रितेश त्रिकमदास पटेल वि. सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती

या प्रकरणात महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायद्यांतर्गत निष्कासन आदेशांना आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी तहसीलदारांच्या अधिकारक्षेत्रावर आक्षेप घेतला, परंतु न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी कायम ठेवून याचिका फेटाळली.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : रितेश त्रिकमदास पटेल वि. सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती
उद्धरण : 2025:BHC-AS:25549
न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी)
निर्णयाची तारीख : २७-०६-२०२५
कायद्यांची यादी : The Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971; Development Control and Promotion Regulations for Greater Mumbai, 2034 (DCPR 2034); The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (MRTP Act); General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)