युनियन ऑफ इंडिया वि. मेसर्स कामाख्या ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
हे प्रकरण मालाची डिलिव्हरी झाल्यानंतर रेल्वे अधिकारी मालाच्या चुकीच्या घोषणेसाठी मागणी नोटिसा जारी करू शकतात की नाही यावर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला, आणि कोणत्याही टप्प्यावर शुल्क आकारण्याच्या रेल्वेच्या अधिकाराला पुष्टी दिली.
प्रकरणाचे तपशील
- प्रकरणाचे नाव : युनियन ऑफ इंडिया वि. मेसर्स कामाख्या ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.
- उद्धरण : 2025 INSC 805
- न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
- निर्णयाची तारीख : ०५-०६-२०२५
- कायद्यांची यादी : Railways Act, 1989; Railway Claims Tribunal Act, 1987; General Principles of Law