प्रणव कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड वि. प्रियदर्शिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड.

पुनर्विकास करारावरील वादात, मुंबई उच्च न्यायालयाने लवाद आणि समेटनियमन कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत असलेले अधिकार वापरून सदस्यांविरुद्ध अन्यायकारक करार लागू करण्यास नकार दिला.


प्रकरणाचे तपशील

  • प्रकरणाचे नाव : प्रणव कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड वि. प्रियदर्शिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड.
  • उद्धरण : 2025:BHC-OS:9401
  • न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ)
  • निर्णयाची तारीख : २०-०६-२०२५
  • कायद्यांची यादी : Arbitration and Conciliation Act, 1996; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)