मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध के.एम. शुक्ला आणि इतर.

हे प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक १ च्या भावाला शासकीय जागेच्या कथित अनधिकृत ताबा मुळे चुकीच्या पद्धतीने रोखलेल्या सेवानिवृत्ती लाभांशी संबंधित आहे आणि देय रकमेची मागणी कायदेशीररित्या टिकणारी होती की नाही याबद्दल आहे.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध के.एम. शुक्ला आणि इतर.
उद्धरण : 2025:DHC:4958-DB
न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय
निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५
कायद्यांची यादी : All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958; Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 ('MPLP'); Madhya Pradesh Vishram Bhawan Abhiyog Niyam (Rest House Occupancy Rules), 2001; Constitution of India, 1949; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)