अनुराधा वि. महाराष्ट्र राज्य.

हे प्रकरण जमीन संपादनाच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याशी संबंधित आहे, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, जमीन संपादन कायद्यातील योग्य भरपाईचा हक्क व पारदर्शकता अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अनिवार्य कार्यपद्धतींचे पालन करण्यात अधिकारी अयशस्वी ठरले आहेत.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : अनुराधा वि. महाराष्ट्र राज्य.
उद्धरण : 2025:BHC-NAG:5824-DB
न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर (दिवाणी)
निर्णयाची तारीख : १८-०६-२०२५
कायद्यांची यादी : The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013; Land Acquisition Act, 1894; Constitution of India, 1949; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)