सुरेंद्र शहा वि. बृहन्मुंबई महानगरपालिका.

एका परमादेश याचिकेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले, अनधिकृत बांधकामांचे संरक्षण केले जाऊ नये आणि कायद्याचे राज्य उचलून धरले पाहिजे यावर जोर दिला.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : सुरेंद्र शहा वि. बृहन्मुंबई महानगरपालिका.
उद्धरण : 2025:BHC-OS:9107-DB
न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ)
निर्णयाची तारीख : २०-०६-२०२५
कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Code of Civil Procedure, 1908; Mumbai Municipal Corporation Act, 1888; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)