रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि ईसीआय इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जेव्ही) विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेड आणि इतर.
या प्रकरणात नागालॅंडमधील एका महामार्ग प्रकल्पाच्या करारातील विवादासंबंधी, लवाद आणि समेट कायदा, १९९६ अंतर्गत अंतरिम दिलासा (interim relief) मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली असून, पक्षकारांना स्थापन झालेल्या लवाद न्यायाधिकरणाकडे दिलासा मागण्याची परवानगी दिली आहे.
प्रकरणाचे तपशील
- प्रकरणाचे नाव : रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि ईसीआय इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जेव्ही) विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेड आणि इतर.
- उद्धरण : 2025:DHC:4973
- न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय
- निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५
- कायद्यांची यादी : Arbitration and Conciliation Act, 1996