ग्लोबऑप फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड वि. राज्य कर उपायुक्त.

या प्रकरणात वस्तू व सेवा कर मागणीच्या पुष्टीकरणाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यात न्यायालयाने असे म्हटले आहे की न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून स्वतंत्रपणे विचार न केल्यामुळे हा आदेश अवैध आहे.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : ग्लोबऑप फायनान्शियल सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड वि. राज्य कर उपायुक्त.
उद्धरण : 2025:BHC-OS:10125-DB
न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ)
निर्णयाची तारीख : ३०-०६-२०२५
कायद्यांची यादी : Central Goods and Services Tax Act, 2017 (CGST Act); Integrated Goods and Services Tax Act, 2017; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)