निलेश पांडुरंग हराळ वि. महाराष्ट्र राज्य.

अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये, न्यायालय दिवाणी विवाद आणि गुन्हेगारी आरोपांमधील संबंधांचे परीक्षण करते, अर्जदाराचा मालमत्तेवरील प्रथमदर्शनी ताबा आणि स्पष्ट गुन्हेगारी हेतूचा अभाव यावर जोर देऊन जामीन मंजूर करते.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : निलेश पांडुरंग हराळ वि. महाराष्ट्र राज्य.
उद्धरण : 2025:BHC-AUG:16915
न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद (फौजदारी)
निर्णयाची तारीख : ०२-०७-२०२५
कायद्यांची यादी : Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Indian Penal Code, 1860 (IPC); Code of Civil Procedure, 1908; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)