दिल्ली विकास प्राधिकरण वि. कॉर्पोरेशन बँक आणि इतर.

हे प्रकरण भाडेकरूच्या संमतीशिवाय गहाण ठेवलेल्या भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेच्या ई-लिलावाच्या कायदेशीरतेवर प्रकाश टाकते, भाडेकरू, बँक आणि राज्य संस्थेची कर्तव्ये आणि सद्भावनेने लिलाव खरेदीदाराच्या अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करते.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : दिल्ली विकास प्राधिकरण वि. कॉर्पोरेशन बँक आणि इतर.
उद्धरण : 2025 INSC 1161
न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
निर्णयाची तारीख : २५-०९-२०२५
कायद्यांची यादी : Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993; The Income Tax Act, 1961; Income Tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962; Code of Civil Procedure, 1908; Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002; General Principles of Law

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)