गोवा राज्य वि. युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India).

गोवा उच्च न्यायालयाने भारतीय कायद्यांचे संभाव्य उल्लंघन झाल्यास त्याच्या तपासाच्या गरजेनुसार गोपनीयतेच्या अधिकारांचे संतुलन साधून, एका इस्रायली नागरिकाच्या आधार तपशीलांची माहिती गुन्हेगारी तपासासाठी उघड करायची की नाही यावर विचार केला.

प्रकरणाचे तपशील

प्रकरणाचे नाव : गोवा राज्य वि. युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India).
उद्धरण : 2025:BHC-GOA:1794
न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा (फौजदारी)
निर्णयाची तारीख : २३-०९-२०२५
कायद्यांची यादी : Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016; The Foreigners Act, 1946; The Foreigners Order Act, 1948; Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act); Constitution of India, 1949; The Passport (Entry into India) Act, 1950; Prevention of Corruption Act, 1988; Indian Penal Code, 1860; Aadhaar Regulations

अध्ययन साहित्य

(फक्त सदस्यांसाठी)