मिशन ॲक्सेसिबिलिटी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया
नागरी सेवा परीक्षेत दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रवेशयोग्यता सुनिश्चित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे यूपीएससीला निर्देश : लेखक बदलांमध्ये सुधारणा आणि स्क्रीन रीडरची अंमलबजावणी.
न्यायालय :- भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
उद्धरण :- 2025 INSC 1376
तारीख :- ०३-१२-२०२५
कायद्यांची सूची
The Constitution of India; Articles 14, 16, 19, and 21 of the Constitution of India; The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016; Civil Services Examination Rules, 2025
खटला संक्षिप्त
- तथ्ये :- मिशन ॲक्सेसिबिलिटीने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षेत (सीएसई) दिव्यांग व्यक्तींसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश मिळावेत, यासाठी याचिका दाखल केली. यामध्ये, विशेषतः, लेखक (scribe) नोंदणीच्या वेळापत्रकात बदल करणे, तसेच स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर व सुलभ डिजिटल प्रश्नपत्रिका असलेल्या लॅपटॉपच्या वापराला परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
- प्रक्रियात्मक इतिहास :- या प्रकरणाची सुरूवात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे झाली, ज्यात न्यायालयाच्या मूळ दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा (civil original jurisdiction) वापर करण्यात आला. न्यायालयाने यूपीएससी आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) यांच्याकडून सादर प्रतिज्ञापत्रे आणि युक्तिवाद विचारात घेऊन याचिकेवर विचार केला.
- मुद्दे :- १. यूपीएससीचे सध्याचे नियम आणि कार्यपद्धती दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा पूर्ण करतात का? विशेषतः, नागरी सेवा परीक्षेत (सीएसई) लेखनिक उपलब्ध करणे आणि स्क्रीन रीडरसारखे सहाय्यक तंत्रज्ञान वापरण्याबाबत हे नियम पुरेसे आहेत का? २. यूपीएससीला सीएसईमध्ये दिव्यांग उमेदवारांसाठी समान संधी आणि प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना लागू करण्याचे निर्देश दिले जावेत का?
- निर्णय :- न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, यूपीएससीने सीएसईमध्ये दिव्यांग उमेदवारांसाठी समान संधी आणि प्रवेश सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने यूपीएससीला निर्देश दिले की, ज्या उमेदवारांना लेखनिक मिळण्यास पात्र आहेत, त्यांना परीक्षेच्या सात दिवस आधी लेखनिक बदलण्याची विनंती करता येईल आणि अशा विनंत्या तीन दिवसांच्या आत निकाली काढल्या जातील. न्यायालयाने यूपीएससीला स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअरच्या उपयोजना (deployment) योजनेचा तपशीलवार अनुपालन प्रतिज्ञापत्र (compliance affidavit) दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
- कारणमीमांसा :- न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ मध्ये नमूद समानता, गैर-भेदभाव आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, तसेच दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा, २०१६ नुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठी अर्थपूर्ण सोयीसुविधांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, यूपीएससी एक प्रमुख घटनात्मक संस्था असल्याने, तिची प्रक्रिया समाजातील प्रत्येक घटकांच्या गरजांसाठी सुलभ आणि संवेदनशील आहे, याची खात्री करावी. यूपीएससीने स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर सुरू करण्याचा सैद्धांतिक निर्णय घेतला असला तरी, अंमलबजावणीची ठोस योजना नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने निर्देश जारी केले की, हा निर्णय प्रभावीपणे कृतीत रूपांतरित व्हावा आणि दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कांचे पूर्णपणे संरक्षण केले जावे. न्यायालयाने असे म्हटले की, "प्रशासनातील समावेशकतेचे खरे मापदंड केवळ प्रगतीशील धोरणांची निर्मिती करणे नाही, तर त्यांची प्रामाणिक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे आहे."