निशांत पुत्र प्रदीप अग्रवाल वि. दहशतवाद विरोधी पथक, लखनऊ, मार्फत अन्वेषण अधिकारी, उत्तर प्रदेश आणि १
शिक्षेविरुद्ध अपील - सायबर दहशतवाद आणि शासकीय गुपिते कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांमध्ये अपराधाच्या मानसिकतेचा अभाव; आंशिक दिलासा मंजूर, निष्काळजीपणाची दोषसिद्धी कायम.
न्यायालय :- मुंबई उच्च न्यायालय
उद्धरण :- 2025:BHC-NAG:13335-DB
तारीख :- ०१-१२-२०२५
कायद्यांची सूची
The Information Technology Act, 2000; The Official Secrets Act, 1923; The Code of Criminal Procedure; The Indian Penal Code, 1860; The Indian Evidence Act, 1872
खटला संक्षिप्त
- तथ्ये :- ब्राह्मोस एरोस्पेस मधील कर्मचारी निशांत अग्रवाल, यांना माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ६६-एफ आणि शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ च्या कलम ३(१)(सी), ५(१)(ए), (बी), (सी), आणि (डी) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी दोषी ठरवले. अभियोजन पक्षाने आरोप केला की अग्रवाल यांनी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांशी संबंधित संवेदनशील माहिती समाज माध्यमांद्वारे परदेशी गुप्तहेरांना देऊन राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली. अभियोजन पक्षाचा युक्तिवाद या गृहीतकावर आधारित होता की अग्रवाल यांनी त्यांच्या वैयक्तिक संगणकावर (लॅपटॉप) अनधिकृतपणे गुप्त कागदपत्रे (फाईल्स) उतरविली (कॉपी) आणि दुर्भावनायुक्त प्रोग्रॅम (मालवेयर) उतरवला.
- प्रक्रियात्मक इतिहास :- अग्रवाल यांनी त्यांच्या दोषसिद्धीला उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ येथे फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३७४ अंतर्गत आव्हान दिले, ज्यात सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेवर आणि वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
- मुद्दे :- अभियोजन पक्ष वाजवी संशयातीतपणे हे सिद्ध करू शकला की अग्रवाल यांनी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ६६एफ आणि शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ च्या कलम ३(१)(सी), ५(१)(ए), (बी), (सी), आणि (डी) अंतर्गत अपराध केले आहेत, विशेषत: अपराधाच्या मानसिकतेची (mens rea) आवश्यकता आणि सादर केलेले पुरावे विचारात घेता?
- निर्णय :- उच्च न्यायालयाने अपील अंशतः मंजूर केले, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ६६एफ अंतर्गत दोषसिद्धी आणि शिक्षा तसेच शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ च्या कलम ३(१)(सी), ५(१)(ए), (बी), आणि (सी) आणि ५(३) अंतर्गत दोषसिद्धी आणि शिक्षा रद्द केली, परंतु शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ च्या कलम ५(१)(डी) अंतर्गत दोषसिद्धी आणि शिक्षा कायम ठेवली.
- कारणमीमांसा :- न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अभियोजन पक्ष माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६एफ आणि शासकीय गुपिते कायद्याच्या कलम ३(१)(सी), ५(१)(ए), (बी), आणि (सी) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी आवश्यक असलेली अपराधी मानसिकता स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरला. सादर केलेल्या पुराव्यानुसार, अग्रवाल यांनी यूकेमध्ये नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठी दुर्भावनायुक्त प्रोग्रॅम उतरवला होता, संवेदनशील माहिती हेतुपुरस्सर देण्यासाठी नाही. अभियोजन पक्ष हे सिद्ध करण्यात देखील अयशस्वी ठरला की अग्रवाल यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनधिकृतपणे माहितीमध्ये प्रवेश केला आणि ती उतरवली. न्यायालयाने नमूद केले की बरीच माहिती आधीच सार्वजनिक डोमेनमध्ये होती आणि अग्रवाल यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना माहितीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अधिकृत केले होते. तथापि, न्यायालयाने शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ च्या कलम ५(१)(डी) अंतर्गत दोषसिद्धी कायम ठेवली, जी संवेदनशील माहिती हाताळताना वाजवी काळजी घेण्यात अयशस्वी असल्याचे दर्शवते. न्यायालयाने अग्रवाल यांचे वरिष्ठ अधिकारी ॲलन अब्राहम, ज्यांनी डेटाच्या अधिकृततेबद्दल आणि प्रवेशाबद्दल स्पष्टता दिली असती, त्यांची तपासणी न केल्याबद्दल अभियोजन पक्षाविरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष काढला.