शरणजीतकौर वि. महाराष्ट्र राज्य.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम अंतर्गत जमीन संपादनाच्या दिशेने वेळेवर आणि प्रभावी पाऊले उचलण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करून, मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय निष्क्रियतेमुळे जमिनीचे आरक्षण संपुष्टात आणण्या संबंधीच्या एका रिट याचिकेवर विचार केला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : शरणजीतकौर वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AUG:15849-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (MRTP Act); Land Acquisition Act, 1894; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश