पोस्ट्स

जून ८, २०२५ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

शरणजीतकौर वि. महाराष्ट्र राज्य.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम अंतर्गत जमीन संपादनाच्या दिशेने वेळेवर आणि प्रभावी पाऊले उचलण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करून, मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय निष्क्रियतेमुळे जमिनीचे आरक्षण संपुष्टात आणण्या संबंधीच्या एका रिट याचिकेवर विचार केला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : शरणजीतकौर वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AUG:15849-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (MRTP Act); Land Acquisition Act, 1894; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

बाळासाहेब मारुती बसवंत वि. महाराष्ट्र राज्य.

बाळासाहेब मारुती बसवंत यांना त्यांच्या पत्नीच्या खुनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामध्ये प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, मृत्युघोषणा आणि अपीलकर्त्याने आपल्या पत्नीला मदत करण्यात दर्शवलेले अपयश यावर जोर दिला, ज्यामुळे अचानक झालेल्या भांडणाचे किंवा हेतूच्या कमतरतेचे दावे खोटे ठरवले. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : बाळासाहेब मारुती बसवंत वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AS:24504-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (फौजदारी) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Criminal Procedure Code, 1973; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

डॉ. श्री सुभाष रामराव भामरे वि. भारतीय निवडणूक आयोग.

निवडणूक याचिकेच्या वादात, उच्च न्यायालयाने अधिकारक्षेत्र आणि प्रक्रियात्मक पूर्तता या संबंधित समस्यांचे निराकरण केले आणि ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळे तसेच वैधानिक आवश्यकता पूर्ण न झाल्यामुळे याचिका फेटाळली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : डॉ. श्री सुभाष रामराव भामरे वि. भारतीय निवडणूक आयोग. उद्धरण : 2025:BHC-AUG:14931 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Representation of the People Act, 1951; The States Reorganisation Act, 1956; Code of Civil Procedure, 1908; Constitution of India, 1949; The Conduct of Election Rules, 1961; Indian Penal Code, 1860; High Court Rules अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

अधिक्षक अभियंता वि. पुंडलिक कोंडिबा पाचपिंडे.

हे प्रकरण महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल्) विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अति वेतनाच्या दाव्यावरील वादाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने तपासले की कर्मचाऱ्याला औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम ३३(सी)(२) अंतर्गत असे वेतन मागण्याचा पूर्व-अस्तित्वातील अधिकार आहे की नाही. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अधिक्षक अभियंता वि. पुंडलिक कोंडिबा पाचपिंडे. उद्धरण : 2025:BHC-AUG:15061 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Industrial Disputes Act, 1947; The Factories Act, 1948; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि. वि. महाराष्ट्र राज्य.

हे प्रकरण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागणी किंमत (आरएसपी) मोजताना ईएमआय वजा करण्यास नकार देणाऱ्या आदेशाला साखर कारखान्याने दिलेल्या आव्हानाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने अखेरीस हा मुद्दा पुनर्विचारासाठी मंडळाकडे पाठवला आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि. वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AS:23260-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Essential Commodities Act, 1955; Maharashtra Regulation of the Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, 2013; Sugarcane (Control) Order, 1966; Maharashtra Regulation of the Sugarcane Price (Supplied to Factories) Rules, 2014 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हेमंत आशर वि. नाशिक महानगरपालिका स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.

हा खटला हेमंत आशर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये प्रतिवादी क्रमांक ३ ला जारी केलेल्या निविदा प्रक्रियेला आणि कार्यादेशाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यात अनियमितता आणि फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने शेवटी उपस्थिति अधिकाराचा अभाव, विलंब आणि कामाची पूर्तता झाल्यामुळे याचिका फेटाळली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : हेमंत आशर वि. नाशिक महानगरपालिका स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. उद्धरण : 2025:BHC-AS:23584-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Writ Jurisdiction; Constitution of India, 1949; Law of Tenders; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

यामाहा हात्सुदोकी काबुशिकी कैशा वि. द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स.

एका ट्रेडमार्क विवादात, यामाहाने त्याच्या ‘WR’ ट्रेडमार्क अर्जाच्या नाकारण्याला आव्हान दिले. विद्यमान चिन्हामुळे संभाव्य सार्वजनिक गोंधळाच्या आधारावर अर्ज नाकारण्यापूर्वी निबंधकाने यामाहाच्या पूर्वीच्या वापराचा आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा पुरेसा विचार केला की नाही, याची न्यायालयाने तपासणी केली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : यामाहा हात्सुदोकी काबुशिकी कैशा वि. द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स. उद्धरण : 2025:BHC-OS:8673 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Trade Marks Act, 1999 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

कोठारी मेटल्स लिमिटेड वि. युनियन ऑफ इंडिया.

हे प्रकरण भारतीय न्यायालयांमध्ये आशियान-भारत मुक्त व्यापार कराराच्या (एआयएफटीए) कलम २४ च्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे, विशेषत: आयात केलेल्या टिनच्या ढिगावरील सीमाशुल्क विवाद आणि सीमाशुल्क कायद्यानुसार जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांच्या वैधतेसंबंधी. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : कोठारी मेटल्स लिमिटेड वि. युनियन ऑफ इंडिया. उद्धरण : 2025:BHC-OS:8683-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Companies Act, 2013; The Customs Act, 1962; Free Trade Agreement dated August 30, 2009 (AIFTA); Customs Tariff (DOGPTA) Rules 2009; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

शिवम सिंग @ नान्हे वि. राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आणि इतर.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने प्रलंबित तुरुंग बदली अर्जाची माहिती लपवल्यामुळे फौजदारी रिट याचिका फेटाळली, कारण प्रलंबित असलेल्या गोष्टी लक्षात घेता कोणताही दिलासा देण्याचे कारण दिसत नाही. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : शिवम सिंग @ नान्हे वि. राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आणि इतर. उद्धरण : 2025:DHC:4979 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Criminal Procedure अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

विशाल डागर आणि इतर वि. राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली आणि अन्य.

याचिकाकर्त्यांनी अटकपूर्व जामीनाची संधी न देता अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कायद्यानुसार आसन्न असलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) भीतीने चौकशी रद्द करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने राज्याच्या पूर्व सूचनेची ग्वाही नोंदवली, ज्यामुळे याचिका मागे घेण्यात आली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : विशाल डागर आणि इतर वि. राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली आणि अन्य. उद्धरण : 2025:DHC:4981 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Criminal Procedure; Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (SC/ST Act) अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

रुबेल अब्बासी वि. दिल्ली राज्य

जामीन अर्जामध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एनडीपीएस अधिनियमांतर्गत आरोपी असलेल्या रुबेल अब्बासीला त्याच्या पत्नीच्या नियोजित शस्त्रक्रियेमुळे अंतरिम जामीन मंजूर केला, कारण अभियोजन पक्षाने मागणीला विरोध केला नव्हता. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : रुबेल अब्बासी वि. दिल्ली राज्य उद्धरण : 2025:DHC:4974 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act); Criminal Procedure Code (Implied) अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

डॉ अंजली विनोचा विरुद्ध दिल्ली राज्य कर्करोग संस्था.

या प्रकरणात अनुभव प्रमाणपत्र सुपूर्द करण्याची आणि कायदेशीर देणी देण्याची मागणी करणारी रिट याचिका समाविष्ट आहे. प्रमाणपत्र दिल्यानंतर आणि देण्याबाबत करार झाल्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : डॉ अंजली विनोचा विरुद्ध दिल्ली राज्य कर्करोग संस्था. उद्धरण : 2025:DHC:4980 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Writ Jurisdiction (General Principles) अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

अनुप माजी वि. अंमलबजावणी संचालनालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनासाठीच्या अर्जात, मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली असलेल्या अर्जदाराने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जामिनासाठीच्या वैधानिक शर्तींची पूर्तता केली आहे की नाही, याची तपासणी केली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अनुप माजी वि. अंमलबजावणी संचालनालय उद्धरण : 2025:DHC:4985 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १३-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Prevention of Money Laundering Act, 2002 ('PMLA'); Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 ('BNSS'); The Indian Penal Code, 1860 ('IPC'); The Prevention of Corruption Act, 1988 ('PC Act'); Code of Criminal Procedure, 1973; The Income Tax Act, 1961 ('IT Act'); Indian Evidence Act, 1872; The Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 1957; Constitution of India, 1949 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्य...

टाटा मोटर्स फायनान्स सोल्युशन लि. वि. परबेझ हमीद.

हे प्रकरण लवाद कार्यवाहीमधील अधिकारितेच्या समस्यांचे निराकरण करते, विशेषत: लवाद आणि समेटन कायदा, १९९६ च्या कलम ११ अंतर्गत लवादांच्या नियुक्तीशी संबंधित, जेव्हा संबंधित अर्ज यापूर्वीच कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केला गेला आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : टाटा मोटर्स फायनान्स सोल्युशन लि. वि. परबेझ हमीद. उद्धरण : 2025:BHC-OS:8959 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Arbitration and Conciliation Act, 1996; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

अंबादास चंद्रकांत आरेट्टा वि. महाराष्ट्र राज्य.

मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधान (IPC) च्या कलम ३०२ अंतर्गत खुनाच्या आरोपाखाली अपीलकर्त्याची दोषसिद्धी कायम ठेवली, त्याची कृती क्रूर आणि पूर्वनियोजित असल्याचे म्हटले, त्यामुळे त्याची अपील याचिका फेटाळली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अंबादास चंद्रकांत आरेट्टा वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AS:23574-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (फौजदारी) निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Criminal Procedure Code (Cr.P.C.) अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

संजय कुमार अग्रवाल वि. युनियन ऑफ इंडिया.

हे प्रकरण "कॅस्टर ऑइल फर्स्ट स्पेशल" रोख भरपाई योजनेच्या (CCS) लाभांसाठी पात्र आहे की नाही यावर विचार करते, चाचणी पद्धतींमध्ये बदल असूनही, लाभांच्या भूतलक्षी माघारीच्या विरोधातील तत्त्वावर लक्ष केंद्रित केले जाते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : संजय कुमार अग्रवाल वि. युनियन ऑफ इंडिया. उद्धरण : 2025:BHC-OS:8604-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; General Principles of Law; Drawback Rules अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

डॉ. सुबोध झा विरुद्ध भारतीय संघ

हे प्रकरण केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील (सी.ए.पी.एफ.) वैद्यकीय अधिकारी अकार्यक्षम वित्तीय स्तरवृद्धी (नॉन-फंक्शनल फायनान्शियल अप-ग्रेडेशन) (एन.एफ.एफ.यू.) लाभांसाठी पात्र आहेत की नाही यावर आधारित आहे, जे त्यांना केंद्रीय आरोग्य सेवा (सी.एच.एस.) अधिकाऱ्यांशी जोडते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : डॉ. सुबोध झा विरुद्ध भारतीय संघ उद्धरण : 2025:DHC:4960-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; General Principles of Law; Interpretation of Statutes/Government Orders अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

आर. संतोष वि. वन97 कम्युनिकेशन्स लि.

या अपीलमध्ये तिकीट कराराअंतर्गत सुरक्षा ठेव परत मिळवण्याबाबतचा खटला आहे. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्णयाला कायम ठेवले, कारण अपीलकर्ता कोणताही वैध बचाव सादर करण्यात किंवा प्रतिवादीच्या पुराव्याला प्रभावीपणे आव्हान देण्यात अयशस्वी ठरला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : आर. संतोष वि. वन97 कम्युनिकेशन्स लि. उद्धरण : 2025:DHC:4963-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Commercial Courts Act, 2015; Code of Civil Procedure, 1908; Arbitration and Conciliation Act, 1996; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

आरएसPL हेल्थ प्रा. लि. वि. सन फार्मा लॅबोरेटरीज लिमिटेड आणि इतर.

हे अपील ट्रेडमार्क विवादाशी संबंधित आहे, ज्यात आरएसPL हेल्थ, एक सॅनिटरी उत्पादन कंपनी, सन फार्माला त्याच्या औषध उत्पादनावर समान चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे, संभाव्य गोंधळाचा आरोप करत आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : आरएसPL हेल्थ प्रा. लि. वि. सन फार्मा लॅबोरेटरीज लिमिटेड आणि इतर. उद्धरण : 2025:DHC:4961-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Commercial Courts Act, 2015; Code of Civil Procedure, 1908; Trade Marks Act, 1999; Trade Marks Rules, 2017 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

शबीर अहमद शाह विरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणा.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्या (यूए(पी)) अंतर्गत आरोपांचा समावेश असलेल्या प्रकरणात शाबीर अहमद शाह यांच्या जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपीलवर विचार केला, ज्यामध्ये कथित फुटीरतावादी कारवाया आणि षड्यंत्रावर लक्ष केंद्रित केले. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी खटल्यासाठी पुरेसा पुरावा असल्याचा हवाला देत अपील फेटाळले. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : शबीर अहमद शाह विरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणा. उद्धरण : 2025:DHC:4966-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : National Investigation Agency Act, 2008; Indian Penal Code, 1860; The Unlawful Activities Prevention Act, 1967; Code of Criminal Procedure, 1973; Indian Evidence Act, 1872; Constitution of India, 1949; The Prevention of Money Laundering Act, 2002; Explosive Substances Act, 1883; Arms Act, 1959; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक...

युनियन ऑफ इंडिया (UNION OF INDIA) विरुद्ध शिल्पी गुप्ता (SHILPI GUPTA)

हे प्रकरण स्टेनोग्राफर ग्रेड-डी म्हणून तदर्थ कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाशी संबंधित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय प्रतिवादींच्या सेवा नियमित करण्याच्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करते, तसेच तदर्थ नियुक्त्यांसंबंधी घटनात्मक तत्त्वे आणि पूर्व उदाहरणे तपासते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : युनियन ऑफ इंडिया (UNION OF INDIA) विरुद्ध शिल्पी गुप्ता (SHILPI GUPTA) उद्धरण : 2025:DHC:4959-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध के.एम. शुक्ला आणि इतर.

हे प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक १ च्या भावाला शासकीय जागेच्या कथित अनधिकृत ताबा मुळे चुकीच्या पद्धतीने रोखलेल्या सेवानिवृत्ती लाभांशी संबंधित आहे आणि देय रकमेची मागणी कायदेशीररित्या टिकणारी होती की नाही याबद्दल आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध के.एम. शुक्ला आणि इतर. उद्धरण : 2025:DHC:4958-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958; Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 ('MPLP'); Madhya Pradesh Vishram Bhawan Abhiyog Niyam (Rest House Occupancy Rules), 2001; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

डी. वाय. समादेशक धरम दास चौरसिया वि. युनियन ऑफ इंडिया

या प्रकरणात सीआरपीएफ अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेच्या वादाचा संबंध आहे, ज्यांनी प्रशिक्षणादरम्यान झालेल्या दुखापतीमुळे त्यांचे मूलभूत प्रशिक्षण नंतरच्या तुकडीसोबत पूर्ण केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची ज्येष्ठता योग्यरित्या निश्चित केली होती की नाही आणि विलंबाने त्यांचा दावा रोखला गेला की नाही यावर विचार केला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : डी. वाय. समादेशक धरम दास चौरसिया वि. युनियन ऑफ इंडिया उद्धरण : 2025:DHC:4957-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : CRPF Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2001; CRPF Rules, 1955; Right to Information Act, 2005; Constitution of India, 1949; General Principles of Law (Delay and Laches); Standing Order 1/2009 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

शकिला वि. राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश).

हे प्रकरण न्यायालयीन कोठडीत जावेद @भुरा यांच्या मृत्यूनंतर न्यायालयीन चौकशी आणि नुकसानभरपाईच्या याचिकेशी संबंधित आहे, दिल्ली बळी नुकसान भरपाई योजना (डीव्हीसीएस) अंतर्गत आश्रितांच्या हक्कांना संबोधित करते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : शकिला वि. राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश). उद्धरण : 2025:DHC:4972 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Code of Criminal Procedure, 1973; Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023; Delhi Victims Compensation Scheme, 2018; Constitution of India, 1949 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

अशोक कुमार वि. राज्य

अशोक कुमारने चोरीच्या गुन्ह्यातील दोषसिद्धीविरुद्ध अपील केले, ज्यामध्ये अभियोजन पक्षाच्या खटल्यातील विसंगतींवर युक्तिवाद केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एकमेव साक्षीदाराच्या साक्षीपुराव्याबद्दल आणि विश्वासार्हतेबद्दल शंका व्यक्त करत दोषसिद्धी रद्द केली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अशोक कुमार वि. राज्य उद्धरण : 2025:DHC:4967 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Code of Criminal Procedure, 1973; Indian Penal Code, 1860; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

न्यूजेन आयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड वि. न्यूजेन सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड.

हे प्रकरण ट्रेडमार्क उल्लंघनाशी संबंधित आहे, ज्यात न्यूजेन आयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडने न्यूजेन सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या बाजूने दिलेल्या एकतर्फी मनाई आदेशाविरुद्ध अपील केले आहे, ज्यामध्ये ट्रेडमार्क अधिकारांचे उल्लंघन आणि तथ्यांचे दडपण असल्याचा आरोप आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : न्यूजेन आयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड वि. न्यूजेन सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड. उद्धरण : 2025:DHC:4964-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Commercial Courts Act, 2015; Code of Civil Procedure, 1908; Trademark Registration Act; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

मनवीर सिंग वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर.

या प्रकरणात मनवीर सिंग यांच्या द्विध्रुवीय भावनिक विकारामुळे सीमा सुरक्षा दलात (BSF) सेवेसाठी अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे आणि त्यांना निःसमर्थता निवृत्तीवेतन नाकारले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मनवीर सिंग वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर. उद्धरण : 2025:DHC:4962-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : १२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : BSF Rules, 1969; Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules [CCS (EOP) Rules]; Service Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

राकेश महादू दांडेकर वि. महाराष्ट्र राज्य.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राकेश महादू दांडेकर आणि अन्य एका व्यक्तीची शिक्षा रद्द केली, ज्यामध्ये कबुलीजबाब नोंदवताना गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि मृतदेह सापडल्यासंदर्भात अविश्वसनीय पुरावे नमूद केले. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : राकेश महादू दांडेकर वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AS:24011-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (फौजदारी) निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Criminal Procedure Code, 1973; Indian Evidence Act, 1872; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले निधी लि. वि. युनियन ऑफ इंडिया.

हे प्रकरण एका निधी कंपनीसाठी फॉर्म एनडीएच-४ च्या नाकारण्याशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्याने योग्य नोटीस न देणे आणि कोविड-१९ मुदतवाढीचा विचार न करणे, असा युक्तिवाद करत या नाकारण्याला आव्हान दिले. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले निधी लि. वि. युनियन ऑफ इंडिया. उद्धरण : 2025:BHC-NAG:5395-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Companies Act, 2013; Nidhi Rules, 2014; Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

अमित चांडोले वि. अंमलबजावणी संचालनालय

हे प्रकरण पीएमएलए विशेष न्यायालयात अनुसूचित गुन्ह्यांच्या न्यायचौकशीशी संबंधित आहे, ज्यात यावर जोर दिला आहे की, कायदेशीर तत्त्वांचे योग्य पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकारक्षेत्र असलेल्या न्यायालयाद्वारे दखल घेणे ही न्यायचौकशीसाठी पूर्वअट आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अमित चांडोले वि. अंमलबजावणी संचालनालय उद्धरण : 2025:BHC-AS:23226 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (फौजदारी) निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (“PMLA, 2002"); Code of Criminal Procedure, 1973; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

सुचेता डेसमंड रॉड्रिग्स वि. द बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गोल्फ क्लब लिमिटेड.

या प्रकरणात सुचेता डेसमंड रॉड्रिग्स यांच्या गोल्फ क्लबच्या सदस्यत्वाची समाप्ती, देयके आणि स्कोअरकार्ड सादर करण्याच्या नियमांचे कथित उल्लंघन, हप्त्यांमध्ये देयके भरण्यावरून निर्माण झालेला वाद आणि आवश्यक शर्तींच्या माफीशी संबंधित आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : सुचेता डेसमंड रॉड्रिग्स वि. द बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गोल्फ क्लब लिमिटेड. उद्धरण : 2025:BHC-AS:23380 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : No specific Acts or Codes identified.; General Principles of Law; Articles of Association; Indian Evidence Act, 1872 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

सुचेता डेसमंड रॉड्रिग्स वि. बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गोल्फ क्लब लिमिटेड.

हे प्रकरण बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गोल्फ क्लबमधील एका व्यक्तीच्या पालकत्व असलेल्या सदस्यांच्या सदस्यत्वाच्या अधिकारांसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंधित आहे, ज्यात क्लब जैविक मुलांऐवजी पालकत्व असलेले सदस्य असल्याच्या आधारावर सदस्यत्व नाकारू शकतो की नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : सुचेता डेसमंड रॉड्रिग्स वि. बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गोल्फ क्लब लिमिटेड. उद्धरण : 2025:BHC-AS:23382 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Companies Act, 1956; Guardians and Wards Act, 1890; The Majority Act, 1875; Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (“RTE Act”); Constitution of India, 1949; Articles of Association ("AOA"); General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

रमाकांत कृष्णा पाटील वि. महाराष्ट्र राज्य.

एका रिट याचिकेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने 'गिट्टी' वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या जप्तीवर विचार केला, आणि पुनरुच्चार केला की 'गिट्टी' हे खनिज नाही, त्यामुळे त्याच्या वाहतुकीवर दंड आकारला जाऊ शकत नाही. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : रमाकांत कृष्णा पाटील वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AS:24015-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

रविंदर भुईया वि. राज्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश.

या प्रकरणात एनडीपीएस अधिनियमांतर्गत नियमित जामिनासाठीच्या अर्जाचा संबंध आहे, ज्यामध्ये अर्जदारावर अफूचे व्यावसायिक प्रमाण बाळगल्याचा आरोप आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एनडीपीएस अधिनियमाच्या कलम ३७ अंतर्गत जामिनासाठी असलेल्या कठोर अटींचा विचार केला, त्यासोबतच स्वतंत्र साक्षीदारांच्या अनुपस्थिती आणि दीर्घकाळ तुरुंगवासाच्या युक्तिवादांचाही विचार केला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : रविंदर भुईया वि. राज्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश. उद्धरण : 2025:DHC:4951 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (‘NDPS Act'); Railways Act, 1989; Code of Criminal Procedure, 1973; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

जोगी अनिल कुमार विरुद्ध भारतीय तटरक्षक दल आणि इतर.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने जोगी अनिल कुमार यांच्या याचिकेवर विचार केला, ज्यांची भारतीय तटरक्षक दलातील उमेदवारी वेळेत दुसरा टप्पा केंद्र निवडण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे नाकारण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका allow केली आणि त्यांना भरती प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी आणखी एक संधी दिली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : जोगी अनिल कुमार विरुद्ध भारतीय तटरक्षक दल आणि इतर. उद्धरण : 2025:DHC:4965-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि ईसीआय इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जेव्ही) विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेड आणि इतर.

या प्रकरणात नागालॅंडमधील एका महामार्ग प्रकल्पाच्या करारातील विवादासंबंधी, लवाद आणि समेट कायदा, १९९६ अंतर्गत अंतरिम दिलासा (interim relief) मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली असून, पक्षकारांना स्थापन झालेल्या लवाद न्यायाधिकरणाकडे दिलासा मागण्याची परवानगी दिली आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि ईसीआय इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जेव्ही) विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ लिमिटेड आणि इतर. उद्धरण : 2025:DHC:4973 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Arbitration and Conciliation Act, 1996 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

मोहंमद यामीन वि. मोहंमद हसम

या प्रकरणात एका याचिकेवर आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यात दावा फेटाळण्यासाठी केलेल्या अर्जाला नामंजूर करण्यात आले होते. न्यायालय दाव्याच्या योग्यतेची आणि दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७ नियम ११ च्या व्याप्तीची तपासणी करते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मोहंमद यामीन वि. मोहंमद हसम उद्धरण : 2025:DHC:4952 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Code of Civil Procedure, 1908; Specific Relief Act, 1963; Indian Penal Code, 1860; Registration Act, 1908; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

पवन कुमार विरुद्ध हरनारायण दास धर्मादाय न्यास.

हे प्रकरण दिल्ली भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत उच्च न्यायालयाच्या पुनरावृत्ती अधिकारांच्या व्याप्तीवर आणि नोंदणी नसलेल्या भाडेकराराच्या वैधतेवर लक्ष केंद्रित करून बेदखल करण्याच्या आदेशाला भाडेकरूच्या आव्हानाशी संबंधित आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : पवन कुमार विरुद्ध हरनारायण दास धर्मादाय न्यास. उद्धरण : 2025:DHC:4928 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Delhi Rent Control Act; Registration Act, 1908; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

विक्रम यादव विरुद्ध दिल्ली राज्य सरकार

या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या विक्रम यादव यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसंबंधी विचार केला जात आहे, ज्यांनी १८ वर्षांहून अधिक शिक्षा माफीशिवाय आणि २१ वर्षे माफीसह भोगली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने (एस.आर.बी.) त्यांचा अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाची तपासणी केली असून, सुधारात्मक न्यायावर जोर दिला आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : विक्रम यादव विरुद्ध दिल्ली राज्य सरकार उद्धरण : 2025:DHC:4946 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Constitution of India, 1949; Criminal Procedure Code, 1973; Delhi Prison Rules, 2018; Delhi Prison Rules (DPR); General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हिमांशू खन्ना वि. राजीव खन्ना.

हे प्रकरण दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७ नियम ११ अंतर्गत एका अर्जाच्या खारीजीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ अंतर्गत दाखल केलेली मृत्युपत्र याचिका नाकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : हिमांशू खन्ना वि. राजीव खन्ना. उद्धरण : 2025:DHC:4954 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Code of Civil Procedure, 1908; Indian Succession Act, 1925 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

राजू सरदाना वि. पवन आर्य आणि इतर

हे प्रकरण मालमत्तेच्या अविभक्त हिश्श्याच्या विक्रीवरील वादाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्याने विभाजनापूर्वी सह-मालकाने त्याचा हिस्सा विकण्याच्या कायदेशीरतेला आव्हान दिले, परंतु न्यायालयाने मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या कलम ४४ चा हवाला देत विक्री कायम ठेवली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : राजू सरदाना वि. पवन आर्य आणि इतर उद्धरण : 2025:DHC:4953 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Transfer of Property Act, 1882 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

राज कुमार अग्रवाल वि. राज्य, एनसीटी दिल्ली आणि इतर.

या प्रकरणात एनडीपीएस अधिनियमांतर्गत गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर करण्याच्या संदर्भात आहे, ज्यामध्ये सहआरोपींच्या विधानांची स्वीकारार्हता आणि कलम ३७ च्या निर्बंधांच्या लागू होण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : राज कुमार अग्रवाल वि. राज्य, एनसीटी दिल्ली आणि इतर. उद्धरण : 2025:DHC:4955 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ११-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (‘NDPS Act'); Code of Criminal Procedure, 1973; Indian Evidence Act, 1872; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

श्रीकांत यल्लाप्पा डोईफोडे वि. महाराष्ट्र राज्य.

हा खटला खुनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या आरोपीच्या शिक्षेविरुद्धच्या फौजदारी अपीलाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाच्या खटल्याबद्दल असलेल्या शंका आणि आरोपींवरील न उलगडलेल्या जखमांमुळे आरोपीची शिक्षा रद्द केली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : श्रीकांत यल्लाप्पा डोईफोडे वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AS:23329-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (फौजदारी) निर्णयाची तारीख : १०-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Code of Criminal Procedure, 1973; Indian Evidence Act, 1872; Juvenile Justice Act, 1986; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

मे. कृष्णा कन्स्ट्रक्शन्स आणि इतर वि. श्री. सुभाष उत्तम दळवी आणि इतर.

या प्रकरणात गृहनिर्माण संकुलातील अतिरिक्त बांधकामावरील वादाचा समावेश आहे, ज्यात ‘मोफा’ अंतर्गत प्रवर्तकाच्या जबाबदाऱ्या आणि सदनिका खरेदीदारांकडून माहितीपूर्ण संमतीची आवश्यकता यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मे. कृष्णा कन्स्ट्रक्शन्स आणि इतर वि. श्री. सुभाष उत्तम दळवी आणि इतर. उद्धरण : 2025:BHC-AS:22796 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : १०-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Partnership Act (Implied); The Maharashtra Ownerships Flats (Regulation of the Promotion of Construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 (“MOFA”); Code of Civil Procedure, 1908 (CPC); General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

रेखा पी. थापर वि. महाराष्ट्र राज्य

हॉटेल सिटी किनारा येथील एका दुःखद आगीच्या घटनेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने पीडित कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी दाखल केलेल्या writ याचिकेवर विचार केला आणि महानगरपालिकेचा निष्काळजीपणा आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन यावर जोर दिला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : रेखा पी. थापर वि. महाराष्ट्र राज्य उद्धरण : 2025:BHC-OS:8463-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : १०-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Mumbai Municipal Corporation Act, 1888 (“MMC Act"); Right to Information Act, 2005; Indian Penal Code, 1860; Electricity Act, 2003; Constitution of India, 1949; Criminal Procedure Code, 1973 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

स्कायटेक रोलिंग मिल प्रा. लि. वि. राज्य कर नोडल १ रायगड विभागाचे सहआयुक्त.

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (एमजीएसटी) अधिनियमाच्या कलम ८३ अंतर्गत "रोख पत खाते" तात्पुरते जप्त केले जाऊ शकते की नाही यावर विचार केला, आणि अखेरीस अशा जप्तीच्या विरोधात निर्णय दिला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : स्कायटेक रोलिंग मिल प्रा. लि. वि. राज्य कर नोडल १ रायगड विभागाचे सहआयुक्त. उद्धरण : 2025 BHC OS:8549-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : १०-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Maharashtra Goods and Services Tax (MGST) Act अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

अमलेश कुमार वि. बिहार राज्य.

हे प्रकरण गुन्हेगारी तपासांमध्ये नार्को-विश्लेषण चाचण्यांची कायदेशीरता आणि साक्षीपुरावादृष्ट्या मूल्य यावर लक्ष केंद्रित करते, न्यायालये अशा चाचण्यांचे आदेश देऊ शकतात की नाही आणि आरोपीला त्यांची मागणी करण्याचा अधिकार आहे की नाही यावर लक्ष केंद्रित करते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अमलेश कुमार वि. बिहार राज्य. उद्धरण : 2025 INSC 810 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०९-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Constitution of India, 1949; Code of Criminal Procedure, 1973; Indian Evidence Act, 1872; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश