केस लॉ डायजेस्ट

केरळ समाजविरोधी कृती (प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेसंदर्भातील एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला, आणि यावर जोर दिला की प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता हा एक असाधारण उपाय आहे ज्याचा वापर केवळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांसाठी केला जाऊ नये. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : धन्या एम वि. केरळ राज्य. उद्धरण : 2025 INSC 809 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Kerala Anti-Social Activities (Prevention) Act, 2007; Constitution of India, 1949; Indian Penal Code, 1860; Kerala Money Lenders Act, 1958; Kerala Prohibition of Charging Exorbitant Interest Act, 2012; SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण ग्रामपंचायतीने मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या संदर्भात आहे, ज्याला नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन तसेच मनमानी कारभार असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. न्यायालय, दूरसंचार धोरणे आणि घटनात्मक अधिकारांच्या आधारावर या रद्दीकरणाच्या कायदेशीरतेचे परीक्षण करते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : इंडस टॉवर्स लि. वि. ग्रामपंचायत तनंग. उद्धरण : 2025:BHC-AS:22549-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; The Indian Telegraph Act, 1885; Telecommunication Act, 2023; General Principles of Law; Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

या प्रकरणात एका सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याने हृदय प्रत्यारोपणाच्या खर्चाची पूर्ण प्रतिपूर्ती मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, जी सीजीएचएस दरांच्या मर्यादेचे कारण देत अधिकाऱ्यांनी नाकारली. न्यायालयाने हे तपासले की, या नकाराने याचिकाकर्त्याच्या आरोग्य आणि जीवनाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे की नाही. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अनिरुद्ध प्रतापराय नान्सी वि. युनियन ऑफ इंडिया. उद्धरण : 2025:BHC-AS:22550-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Administrative Tribunals Act, 1985; Right to Information Act (RTI Act); Central Government Health Scheme (CGHS); General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

एऑन क्रिएशन्सने सर्वक्षमा योजनेत सहभागी होण्याच्या अट म्हणून मागील मालकाच्या वीज चोरीसाठी देयकाची मागणी करणाऱ्या संज्ञापनला आव्हान दिले, असा युक्तिवाद केला की ते अन्यायकारक लादले गेले आहे. न्यायालयाने नियामक प्रणाली आणि खरेदीदारांच्या उत्तरदायित्वांची तपासणी केली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : एऑन क्रिएशन्स प्रा. लि. वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025:BHC-AS:22552-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act); Electricity Act, 2003; Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Other Conditions of Supply) Regulations, 2005; Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Standards of Performance of Distribution Licensees including Power Quality) Regulations, 2021; Transf...

हे प्रकरण सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि. यांनी शिवनेरी शुगर्स लि.ला दिलेल्या औद्योगिक उद्योजक ज्ञापनाला (आयईएम) आव्हान देणाऱ्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यात ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि. वि. युनियन ऑफ इंडिया. उद्धरण : 2025:BHC-AS:22566-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960; Constitution of India, 1949; Essential Commodities Act, 1955; Industries (Development and Regulation) Act, 1951; Sugarcane (Control) Order, 1966; Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; The Air (Pollution and Control of Pollution) Act, 1981; Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; Bombay Prohibition Act, 1949; Food Safety and Standards Authority of India License under FSS Act, 2006; Maharashtra Sugar ...

आशापुरा माइनकेमची खाण भाडेपट्टा व्यपगत झाल्याच्या विरोधात असलेली रिट याचिका फेटाळण्यात आली, कारण न्यायालयाने असे ठरवले की वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करण्यात आले नाही, विशेषत: निर्धारित वेळेत पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्यात ते अयशस्वी ठरले. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : आशापुरा माइनकेम लि. वि. इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स उद्धरण : 2025:BHC-AS:22567-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Article 226 of the Constitution of India; Articles 13, 14, 19(1)(g), 21, 31-B of the Constitution of India; Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957; Mineral Concession Rules, 1960; Environment Protection Act, 1986; The Forest Conservation Act, 1980; Environment Impact Assessment Notification, 1994; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश...

हे प्रकरण मालमत्तेवरील प्रवेशासंबंधीच्या वादाशी संबंधित आहे, जिथे याचिकाकर्त्याने प्रवेश रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्याच्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले. न्यायालयाने तपासले की अंमलबजावणी न्यायालयाने आपली मर्यादा ओलांडली आहे का. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : श्री. जगन्नाथ कृष्ण नार्वेकर वि. श्री. रवींद्र तुकाराम आंब्रे. उद्धरण : 2025:BHC-AS:22644 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण आरक्षित वन आणि खारफुटीच्या क्षेत्रातील बांधकामे पाडण्याला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यानुसार संरक्षणाचा दावा केला आहे. न्यायालयाने अखेरीस याचिका फेटाळली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : संदेश महादेव लवंदे वि. जिल्हाधिकारी मुंबई-उपनगर जिल्हा उद्धरण : 2025:BHC-OS:8408-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (‘Slums Act’); Environment Protection Act, 1986; The Forest Conservation Act, 1980; Code of Criminal Procedure, 1973; Mumbai Municipal Corporation Act, 1888; Right to Information Act, 2005; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण सीओक-अ‍ॅम-टेकच्या (सॅटको) टेमा इंडियाविरुद्ध न भरलेल्या मालासाठी असलेल्या दाव्याच्या मर्यादा कालावधीशी संबंधित आहे, ज्यात सॅटकोच्या बाजूने दिलेला लवाद पुरस्कार योग्यरित्या बाजूला ठेवला गेला होता की नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : सिओक-अ‍ॅम-टेक कं. लि. वि. टेमा इंडिया प्रा. लि. उद्धरण : 2025:BHC-OS:8409-DB न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Arbitration and Conciliation Act, 1996; Limitation Act, 1963; Indian Contract Act, 1872; Companies Act, 2013; Commercial Courts Act, 2015 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

या प्रकरणात व्यावसायिक दाव्यामध्ये अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्याशी संबंधित आहे, ज्यात न्यायालयाने व्यावसायिक न्यायालय अधिनियम आणि सी.पी.सी. अंतर्गत प्रक्रियात्मक नियमांचे आणि कालमर्यादेचे पालन करण्यावर जोर दिला आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मेसर्स युनिलेक इंजिनियर्स लि. वि. एच.पी.एल. इलेक्ट्रिक पॉवर लि. उद्धरण : 2025:DHC:4910 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; Code of Civil Procedure, 1908; Commercial Courts Act, 2015 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

एका लुक आऊट परिपत्रकाला (एलओसी) स्थगिती देण्याच्या मागणी याचिकेत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी दिली, अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रवासाच्या मूलभूत अधिकारावर आणि परवानगी नाकारण्यासाठी विशिष्ट कारणांच्या नसल्यावर जोर दिला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : विनीत गुप्ता वि. युनियन ऑफ इंडिया. उद्धरण : 2025:DHC:4924 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Code of Civil Procedure, 1908; The Prevention of Money Laundering Act, 2002 ["PMLA"]; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण जामीन अर्जाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचार केला की अर्जदाराला जामीन मंजूर केला जावा की नाही, कारण त्याच गुन्ह्यातील समान भूमिका असलेल्या इतर सहआरोपींना आधीच जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मोबीनुद्दीन शेख वि. दिल्ली राज्य उद्धरण : 2025:DHC:4923 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; Code of Criminal Procedure, 1973; Indian Penal Code, 1860; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण CLAT PG 2024-25 परीक्षेतील आक्षेपांशी संबंधित आहे, ज्यात उत्तरपत्रिकेतील त्रुटी, आक्षेप नोंदवण्यासाठी असलेले अत्यधिक शुल्क आणि काही प्रश्नांची वैधता यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अनम खान वि. राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठांचे कन्सोर्टियम. उद्धरण : 2025:DHC:4915-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; The Industrial Disputes Act, 1947; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण भारतीय औषध पद्धतीसाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीला आव्हान देण्याशी संबंधित आहे, ज्यात नेमणूक झालेल्या व्यक्तीने एनसीआयएसएम अधिनियम, २०२० अंतर्गत वैधानिक पात्रता पूर्ण केली आहे की नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : डॉ. वेद प्रकाश त्यागी वि. युनियन ऑफ इंडिया उद्धरण : 2025:DHC:4914-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; The National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (NCISM Act, 2020); Indian Medicine Central Council Act, 1970 (IMCC Act, 1970); Companies Act, 2013; Writ of Quo Warranto; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक ३ च्या आयुर्वेद मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकेशी (पीआयएल) संबंधित आहे, ज्यामध्ये नियुक्ती राष्ट्रीय भारतीय वैद्यकशास्त्र आयोग अधिनियम, २०२० अंतर्गत वैधानिक अर्हता पूर्ण करते की नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : डॉ. रघुनंदन शर्मा वि. युनियन ऑफ इंडिया. उद्धरण : 2025:DHC:4913-DB न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Constitution of India, 1949; The National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (NCISM Act, 2020); Right to Information Act, 2005; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

या प्रकरणात दिल्लीतील झुग्गी-झोपडी वस्त्यांच्या प्रस्तावित पाडकामाशी संबंधित अनेक रिट याचिकांचा समावेश आहे, ज्यात दिल्ली झोपडपट्टी आणि जे. जे. पुनर्वसन आणि पुनर्वसन धोरण, २०१५ च्या अर्थ आणि उपयोजनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मोहिंदर कुमार वि. युनियन ऑफ इंडिया उद्धरण : 2025:DHC:4918 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०६-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Article 226 of the Constitution of India; Article 19(1)(g) of the Constitution of India, 1950; Article 21 of the Constitution of India; The Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015; The Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३८७ अंतर्गत आरोपींविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यात चूक केली की नाही यावर विचार केला आहे, ज्यामध्ये तक्रारदाराला मृत्यूची भीती दाखवून जबरीने खंडणी मागण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मे. बालाजी ट्रेडर्स वि. उत्तर प्रदेश राज्य उद्धरण : 2025 INSC 806 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०५-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Code of Criminal Procedure, 1973; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण मालाची डिलिव्हरी झाल्यानंतर रेल्वे अधिकारी मालाच्या चुकीच्या घोषणेसाठी मागणी नोटिसा जारी करू शकतात की नाही यावर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला, आणि कोणत्याही टप्प्यावर शुल्क आकारण्याच्या रेल्वेच्या अधिकाराला पुष्टी दिली. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : युनियन ऑफ इंडिया वि. मेसर्स कामाख्या ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. उद्धरण : 2025 INSC 805 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०५-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Railways Act, 1989; Railway Claims Tribunal Act, 1987; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

या लवाद अपीलमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमीन संपादनाचा आणि नुकसानभरपाईच्या योग्यतेवरील वादाचा समावेश आहे. अपीलकर्त्याने लवादाचा निवाडा बाजूला ठेवण्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की, लवादाचे मूल्यांकन योग्य आणि न्याय्य होते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : अल्फा रेमिडीस लिमिटेड वि. प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण. उद्धरण : 2025:BHC-NAG:5278 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर (दिवाणी) निर्णयाची तारीख : ०५-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The National Highways Act, 1956; Arbitration and Conciliation Act, 1996; The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013; Code of Civil Procedure, 1908; Indian Evidence Act, 1872; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत समन्स आदेश टिकण्याजोगा आहे की नाही यावर विचार करते, जेव्हा धनादेश सादर करण्यापूर्वी आदेशकाच्या बँकेचे खाते सीजीएसटी विभागाने संलग्न केले होते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मे. एस. बेस्ट बिल्डवेल प्रा. लि. वि. मे. एस. आर. डी. सेल्स. उद्धरण : 2025:DHC:4898 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०५-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; The CGST Act, 2017; The Negotiable Instruments Act, 1881 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

या प्रकरणात अमंला पदार्थ आणि मनोविकृत पदार्थ अधिनियम अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी आरोपी असलेल्या इम्रान अलीला खसखसच्या व्यापारी प्रमाणातील जप्ती आणि संभाव्य गुन्हेगारी पुनरावृत्तीच्या चिंतेमुळे जामीन नाकारण्याशी संबंधित आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : इम्रान अली @ समीर वि. राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश. उद्धरण : 2025:DHC:4897 न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०५-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Code of Criminal Procedure, 1973; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985; Case Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण मालमत्ता विकासकांनी प्रकल्पांना उशीर केल्यास ग्राहक न्यायालये मालमत्ता खरेदीदारांना नुकसानभरपाई, विशेषत: कर्जावरील व्याज, कोणत्या मर्यादेपर्यंत देऊ शकतात याच्याशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालय अशा भरपाईच्या मर्यादा स्पष्ट करते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) वि. अनुपम गर्ग इत्यादी. उद्धरण : 2025 INSC 808 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०४-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Consumer Protection Act, 1986; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हा खटला हुंड्यासाठी क्रूरतेच्या आरोपांचे परीक्षण करतो, ज्यात तक्रार वैधानिक मर्यादा कालावधीत दाखल करण्यात आली होती की नाही आणि सत्र न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवण्यात उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे का यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : घनश्याम सोनी वि. राज्य (दिल्ली सरकार). उद्धरण : 2025 INSC 803 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०४-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Code of Criminal Procedure, 1973; Constitution of India, 1949; The Dowry Prohibition Act, 1961 अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याला खून आणि अवैध शस्त्र वापराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले, तर पुराव्याशी छेडछाड केल्याच्या आरोपाखाली असलेली शिक्षा कायम ठेवली आणि वाजवी शंकेपलीकडे गुन्हा शाबीत करण्यात अभियोजन पक्षाच्या अपयशावर जोर दिला. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : वैभव वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025 INSC 800 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०४-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Indian Penal Code, 1860; Arms Act, 1959; Indian Evidence Act, 1872; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ अंतर्गत हरिनगर शुगर मिल्स (एच.एस.एम.एल.) च्या समाप्तीच्या अर्जाच्या कायदेशीरतेशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तपासले की राज्य शासनाने अर्जावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया केली की नाही आणि एच.एस.एम.एल. "गृहीत समाप्ती" चा हक्कदार होता की नाही. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : हरिनगर शुगर मिल्स लि. वि. महाराष्ट्र राज्य. उद्धरण : 2025 INSC 801 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०४-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Industrial Disputes Act, 1947; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

या प्रकरणात, श्री नमन डेव्हलपर्सला प्रीमियर टेक्सटाईल प्रोसेसर्सला सुरक्षा प्रदान करण्याच्या लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपीलचा समावेश आहे. न्यायालय न्यायाधिकरणाच्या हस्तक्षेपाची आणि प्रकटीकरण दायित्वांची वैधता तपासते. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : श्री नमन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड वि. प्रीमियर टेक्सटाईल प्रोसेसर्स. उद्धरण : 2025:BHC-OS:10568 न्यायालय : मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई (मूळ) निर्णयाची तारीख : ०४-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : Arbitration and Conciliation Act, 1996; Code of Civil Procedure, 1908; Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (RERA) अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश

हे प्रकरण सहकारी संस्थेकडे मालमत्ता भार असताना केलेल्या जमिनीच्या विक्रीच्या वैधतेशी संबंधित आहे, ज्यात वैधानिक निर्बंध आणि न्याय्य तत्त्वांच्या संबंधांचे परीक्षण केले आहे. प्रकरणाचे तपशील प्रकरणाचे नाव : मच्छिंद्रनाथ S/O कुंडलिक तरडे वि. रामचंद्र गंगाधर धामणे. उद्धरण : 2025 INSC 795 न्यायालय : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाची तारीख : ०२-०६-२०२५ कायद्यांची यादी : The Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960; Constitution of India, 1949; General Principles of Law अध्ययन साहित्य (फक्त सदस्यांसाठी ) खटला संक्षिप्त कायदेशीर चौकट न्यायालयाचा निकाल शब्दकोश